केंद्र सरकार कैंसर की दवाओं पर भारी मार्जिन को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें कहा गया है कि सभी ब्रांडेड, जेनेरिक और आयातित दवाओं के लिए 30 प्रतिशत की मार्जिन सीमा लागू होगी। कैंसर की दवाओं की आसमान छूती कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया चिंता के मद्देनजर सरकार ने यह सुधारात्मक कार्रवाई तेज कर दी है।