केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश और सरकारी शेयरों के विनिवेश पर आ रही झूठी कहानियों पर प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने याद दिलाया कि 2003 के केंद्रीय बजट और 'आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम, 2003' पर विचार-विमर्श के दौरान, संसद ने सरकार की हिस्सेदारी को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

17 दिसंबर, 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने 'ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन' के मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया और इस मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं। पीठ ने कहा कि दशकों पहले सदन में हुई चर्चाएं संसद द्वारा पारित कानून का स्थान नहीं ले सकतीं और कर्मचारियों के दावे पर 'प्रॉमिसरी एस्टोपेल' लागू नहीं होता है। इसमें निष्कर्ष निकाला गया कि अधिनियम में सरकारी हिस्सेदारी में कमी पर कोई प्रतिबंध नहीं है।इसके अलावा, 2016-17 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और 2021-22 में निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट भाषणों में आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक बिक्री निर्णय को दोहराया गया और केंद्र ने बताया कि प्रक्रिया कानूनी रूप से आगे बढ़ रही थी।